जमीन वापर हक्क मिळण्यात होणारा विलंब आणि वाढत्या चोरीच्या घटनांमुळे प्रकल्पांना अडथळे
मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत] : अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती आणि हवामानामुळे धाराशिव जिल्हा महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा विकासाचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनला आहे. जमीन वापर हक्क मिळण्यात होणारा विलंब, स्वार्थी हितसंबंधांचा हस्तक्षेप तसेच इतर अडथळ्यांमुळे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प रखडू नयेत, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 'झिरो टॉलरन्स' धोरणाची घोषणा केली होती. या घोषणेद्वारे अशा प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करण्याचा राज्य सरकारचा ठाम निर्धार त्यांनी स्पष्ट केला.
धोरण जाहीर होऊन एक वर्ष उलटल्यानंतर काही प्रशासकीय अडथळे कमी झाले असले, तरी जमीन वापर हक्क (Right of Use - RoU) मिळण्यात होणाऱ्या सातत्यपूर्ण विलंबामुळे होणारे आर्थिक परिणाम इतके गंभीर झाले आहेत की, केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनीही याबाबत सार्वजनिकपणे चिंता व्यक्त केली आहे. वाढता प्रकल्प खर्च, वित्तपुरवठ्यावरील वाढते आर्थिक ओझे आणि प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा वाढता कालावधी यामुळे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता दिवसेंदिवस कमकुवत होत आहे.
अलीकडेच एका आघाडीच्या आर्थिक दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मान्य केले की, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प विकसकांना जमीन वापर हक्क (Right of Use – RoU) मिळविण्यात अजूनही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी सातत्याने समन्वय साधत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, हरित ऊर्जा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत स्थानिक नेते आणि राजकीय हितसंबंधांकडून होणारा हस्तक्षेप रोखणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळेच प्रकल्पांची वेळेत आणि सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित होऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (MEDA) च्या माहितीनुसार, धाराशिव जिल्ह्यात सुमारे २५३ पवन ऊर्जा प्रकल्प विविध टप्प्यांवर विकसित होत आहेत. महाराष्ट्रातील स्थापित आणि उभारणीच्या टप्प्यात असलेल्या पवन ऊर्जा क्षमतेपैकी जवळपास निम्मी क्षमता धाराशिव जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे 2030 पर्यंत 100 गिगावॅट पवन ऊर्जा क्षमता उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी येथील प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ३० जून २०२६ रोजी भारताची एकूण स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता ५७.४४ गिगावॅट इतकी होती. २०३० पर्यंतचे १०० गिगावॅटचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी येत्या काही वर्षांत देशाला दरवर्षी सुमारे ११ गिगावॅट नवीन पवन ऊर्जा क्षमता उभारावी लागणार आहे. मात्र, २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात केवळ ६.०५ गिगावॅट क्षमतेची भर पडली. यावरून देशाने जाहीर केलेली महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा वेग यामध्ये अजूनही लक्षणीय तफावत असल्याचे स्पष्ट होते.
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जमीन वापर हक्क (Right of Use – RoU) मिळण्यात होणारा विलंब आणि मौल्यवान विद्युत उपकरणांच्या वाढत्या चोरीच्या घटना हे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग मंदावण्यामागील दोन प्रमुख घटक आहेत.
अनेक प्रकरणांमध्ये जमीन वापर हक्क मिळविण्याची प्रक्रिया स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप किंवा इतर स्वार्थी हितसंबंधांमुळे विस्कळीत होते. काही मोजक्या जमीनधारकांचा विरोधदेखील संपूर्ण पवन ऊर्जा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विलंब लावू शकतो. अशा विलंबामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी वाढतो, खर्चात वाढ होते, गुंतवणुकीशी संबंधित जोखीम वाढते आणि अखेरीस प्रकल्पांच्या एकूण आर्थिक व्यवहार्यतेवरही विपरीत परिणाम होतो.
याशिवाय, तांब्याच्या केबल्स, विद्युत उपकरणे, कंट्रोल पॅनेल्स आणि इतर उच्च-मूल्य घटकांची चोरी ही नवीकरणीय ऊर्जा कंपन्यांसमोरील एक गंभीर समस्या बनली आहे. गेल्या काही वर्षांत धाराशिव जिल्ह्यात उभारणीच्या टप्प्यात असलेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये चोरी आणि तोडफोडीच्या घटना वारंवार घडत असून, अंधाराचा फायदा घेत समाजकंटक प्रकल्पस्थळांना लक्ष्य करत आहेत.
जानेवारी २०२६ पासून आतापर्यंत रु. २० कोटींपेक्षा अधिक किमतीची उपकरणे चोरीला गेली किंवा त्यांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या घटनांमुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत तसेच वीज निर्मितीत अडथळे निर्माण झाले असून, प्रकल्प विकसकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. तसेच, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पस्थळांवरील सुरक्षा व्यवस्थेच्या पुरेशा परिणामकारकतेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
काही प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी आरोपींना अटक करून चोरीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात यश मिळवले असले, तरी जप्त करण्यात आलेल्या उपकरणांचा प्रत्यक्ष वापर बहुतांश वेळा शक्य होत नाही. बहुतेक घटनांमध्ये चोरी केलेले साहित्य विक्रीपूर्वीच तोडून किंवा वितळवून टाकले जाते. विशेषतः तांब्याच्या केबल्स वाहतूक सुलभ व्हावी म्हणून लहान-लहान तुकड्यांमध्ये कापल्या जातात, त्यामुळे त्या जप्त झाल्यानंतरही पुन्हा वापरण्यायोग्य राहत नाहीत.
परिणामी, जप्तीची कारवाई यशस्वी झाली तरी नवीकरणीय ऊर्जा कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान भरून निघत नाही, कारण परत मिळालेली उपकरणे दुरुस्त करून किंवा पुन्हा सेवेत वापरणे शक्य होत नाही.
कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच जमीन वापर हक्क (Right of Use – RoU) वेळेत उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या 'झिरो टॉलरन्स' धोरणामुळे काही प्रशासकीय अडथळे दूर होण्यास मदत झाली असली, तरी आता या धोरणाची अधिक प्रभावी आणि कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. प्रकल्पांना अडथळा आणणाऱ्या स्वार्थी हितसंबंधांवर लगाम घालणे, जमीन वापर हक्क मिळण्याची प्रक्रिया गतीमान करणे आणि प्रकल्पांतील मौल्यवान मालमत्तेचे संरक्षण सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. वेळीच आणि ठोस पावले उचलली नाहीत, तर प्रकल्पांमधील विलंबामुळे खर्च सातत्याने वाढत राहील, प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता कमकुवत होईल आणि महाराष्ट्रासह देशाने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी निश्चित केलेली उद्दिष्टेही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.